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रायपुर समेत 4 शहरों में दौड़ेंगी 240 ई-बसें, योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग का हिस्सा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में आज कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता, किसानों और युवाओं के लिए फैसलों का पिटारा खोल दिया है। साय कैबिनेट ने कुल 7 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। आइए जानते हैं कैबिनेट के इन धमाकेदार फैसलों के बारे में सब कुछ।
- छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी सरकारी बिजली कंपनी को शेयर बाजार में उतारने की तैयारी है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब आम जनता और निवेशक भी इस सरकारी कंपनी के शेयर खरीदकर मुनाफे में भागीदार बन सकेंगे। इससे कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता और मजबूती आएगी। - धान छोड़ दूसरी फसल उगाने पर ₹15,000 प्रति एकड़ की मदद
किसानों के लिए सरकार ने 'कृषक उन्नति योजना' के नए रूप को हरी झंडी दे दी है। अब खरीफ-2026 से जो किसान धान के बदले दूसरी फसलें (जैसे- दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास) उगाएंगे, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपये की बड़ी सहायता राशि देगी।
इससे एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक रजिस्ट्रेशन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए सीधे खाते में पैसे आएंगे। साथ ही पानी की बचत होगी, जमीन उपजाऊ बनेगी और किसानों की कमाई बढ़ेगी।
- राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा चना
गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत साल 2026-27 में भी चने का वितरण जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अब नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के जरिए कम सर्विस चार्ज पर चना खरीदेगा। साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक तीन महीने की पुरानी व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी गई है ताकि चने की सप्लाई न रुके। - समाज कल्याण से हटा, अब 'चिकित्सा शिक्षा' के अधीन होगा योग
योग को लेकर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। 'योग' विषय को अब समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया है। चूंकि योग आयुष चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है, इसलिए इस फैसले से योग की पढ़ाई, रिसर्च और ट्रेनिंग को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा। - रायपुर-बिलासपुर समेत 4 शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के चार बड़े शहरों में सफर आसान और प्रदूषण मुक्त होने वाला है। कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट को मंजूरी दे दी है। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के लिए मंजूर की गई कुल 240 चमचमाती इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने का रास्ता साफ हो गया है। - नवा रायपुर में जमीन खरीदना होगा आसान
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) को आपसी सहमति से जमीन खरीदने पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) की छूट को अब 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से नवा रायपुर के विकास कार्यों में तेजी आएगी और नए प्रोजेक्ट्स जल्दी पूरे होंगे। - अवैध माइनिंग पर कड़ा प्रहार: गाड़ियों में अनिवार्य होगा RFID टैग
खनिज माफियाओं पर लगाम कसने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में बड़ा संशोधन किया गया है। अब खनिज ले जाने वाली हर गाड़ी में RFID टैग और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा खनिजों के ग्रेड और वजन की जांच डिजिटल तकनीक से होगी। माइनिंग भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि बढ़ा दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत अब दो स्टोरेज लाइसेंस को एक साथ जोड़ा जा सकेगा।
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Most open tourist destinations and cultural centers do not require special domestic permits. For restricted wildlife zones or interior tribal markets, our DMC handles all administrative clearances.
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