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यूपी सरकार की नई पर्यटन नीति : गांव में भी मिलेगी 'होम स्टे' की सुविधा

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Trips N Trippers Editorial
Published on • Raipur, India
यूपी सरकार की नई पर्यटन नीति : गांव में भी मिलेगी 'होम स्टे' की सुविधा

अब उत्तर प्रदेश के गांव में न सिर्फ लोगों को रहने के लिए होम स्टे मिलेगा। इसके तहत आप गांव में ही वहां की संस्कृति और खानपान से रूबरू हो पाएंगे। यूपी सरकार की नई पर्यटन नीति के तहत गांव में होम स्टे विकसित करने या बड़े आवास को लॉज या होटल के रूप में बदलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसा करने के लिए गांव के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया जाएगा बल्कि उनको अपने घर को होम स्टे की सुविधा में ढालने के लिए सुविधाएं भी दी जाएंगी।
पर्यटन नीति में इस बात को शामिल किया गया है कि गांव के घरों को होटल और लॉज के रूप में बदला जा सकेगा. इससे प्रदेश में ईको टूरिज्म और रूरल टुरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस बात से गांव में रोजगार के अवसर बढऩे की भी उम्मीद है.

यूपी सरकार की नई पर्यटन नीति


यूपी सरकार की नई पर्यटन नीति के अनुसार, यदि आप शहर की जीवन शैली से ब्रेक लेने के लिए न सिर्फ किसी एकांत और अपेक्षाकृत कम भीड़ भाड़ वाले स्थान पर छुट्टियों में जाना चाहते हैं और गांव के घर में रह कर छुट्टियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो वो होम स्टे की सुविधा भी दे सकते हैं। साथ ही सरकार भी सुविधाओं से युक्त लॉज और होटल ऐसे स्थानों पर बनवाएगी।

यूपी सरकार


यूपी सरकार ने इसे लागू करने के लिए तैयारी भी कर ली है. पर्यटक अगर गांव में रुकते हैं तो वहां सुविधाओं और अवस्थापना के विकास के लिए भी सरकार काम करेगी. वाई-फाई की कनेक्टिविटी और बढिय़ा अप्रोच रोड के लिए भी सरकार काम करेगी. जिससे पर्यटकों को आकर्षित किया का सके।


उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की पहल की हैं। इनमें एक जैसे धार्मिक, भौगोलिक और प्राकृतिक स्थलों को जोड़कर सर्किट बनाने के अलावा नए वैकल्पिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना का खाका तैयार किया गया है। साथ ही, पर्यटन के क्षेत्र में 20 हजार करोड़ के निवेश के साथ-साथ 10 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। 

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Most open tourist destinations and cultural centers do not require special domestic permits. For restricted wildlife zones or interior tribal markets, our DMC handles all administrative clearances.
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