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बस्तर के 7 जिलों की बदलेगी तस्वीर? 187 करोड़ के मेगा प्लान में महुआ से लेकर बस्तर दशहरा भी है शामिल

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Trips N Trippers Editorial
Published on • Raipur, India
बस्तर के 7 जिलों की बदलेगी तस्वीर? 187 करोड़ के मेगा प्लान में महुआ से लेकर बस्तर दशहरा भी है शामिल

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को मॉडल जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 187.43 करोड़ रुपये की व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इसमें से 126.55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा सहित सात जिलों में लागू होने वाली इस योजना का लक्ष्य 20.69 लाख से अधिक जनजातीय आबादी के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसके तहत बिजली, वन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय रोजगार, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर एक साथ काम किया जाएगा।

 

461 गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए 435 करोड़ की परियोजना
बस्तर के दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कार्ययोजना का अहम हिस्सा है। संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई है। इसके पहले चरण यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपये की मंजूरी लोक लेखा समिति से मिली है।

वहीं, वन अधिकारों को मजबूत करने के लिए 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाएं लागू की जाएंगी। इसके लिए 16 करोड़ रुपये स्वीकृत कर राज्य को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए भी 1.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

बच्चों के पोषण से सिकलसेल और मलेरिया तक, स्वास्थ्य पर बड़ा फोकस
जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। कुपोषण प्रभावित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) क्षेत्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित होंगे। इस पर 7.15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के उपचार और अनुसंधान के लिए 5 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस बनाने की योजना है। इसके साथ ही आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन भी चलाया जाएगा।

गोंडी-हल्बी समेत पांच भाषाओं में तैयार होगी शिक्षा सामग्री
बस्तर के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा देने की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली भाषाओं में बहुभाषी शिक्षा सामग्री विकसित करने के प्रस्ताव को 6.75 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।

इसके अलावा वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता से जोड़ने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इससे शिक्षा के साथ डिजिटल जानकारी और आर्थिक समझ बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।

महुआ-इमली से बनेगा कारोबार, 144 उद्यमों को मिलेगी सीड मनी
स्थानीय वनोपज और कृषि उत्पादों को रोजगार का जरिया बनाने के लिए अलग-अलग जिलों में क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
- इमली क्लस्टर: बस्तर और नारायणपुर में 2.50 करोड़ रुपये।
- महुआ क्लस्टर: बीजापुर और बस्तर में 2.50 करोड़ रुपये।
- चिरौंजी और अन्य उत्पाद: सुकमा में आम व छिंद-ताड़ी गुड़ और बीजापुर में चिरौंजी क्लस्टर के लिए 3.20 करोड़ रुपये।
- ट्राईफूड पार्क: जगदलपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना।
- हस्तशिल्प क्लस्टर: ढोकरा, बांस, काष्ठ और टेराकोटा शिल्प के लिए 3 करोड़ रुपये।

जनजातीय युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम के तहत 4.58 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत 144 उद्यमों को 75 हजार रुपये की सीड मनी दी जा रही है। इस पहल में आईआईएम कोलकाता का स्टार्टअप इनक्यूबेशन सहयोग भी मिल रहा है। इसके अलावा जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

बस्तर दशहरा को यूनेस्को तक पहुंचाने की तैयारी
विकास योजनाओं के साथ बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने पर भी खास जोर दिया गया है। जनजातीय आस्था के केंद्र देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों के जीआईएस मानचित्रण तथा जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बस्तर जिले के 22 स्थलों की मैपिंग का काम शुरू हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने और यूनेस्को नामांकन की दिशा में काम करने के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। वहीं, ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा सहित 10 आदिवासी उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

छह एकलव्य स्कूलों में बनेंगे मिनी संग्रहालय
बस्तर की कला और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए छह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय बनाए जाएंगे। इस पर 6 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इसके साथ ही बादल अकादमी को मजबूत किया जाएगा, ताकि क्षेत्र की लोककला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को बेहतर मंच मिल सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर के लिए तैयार इस कार्ययोजना पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि बस्तर का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का संकल्प है कि क्षेत्र के हर गांव और हर जनजातीय परिवार तक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं पहुंचें।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, 187 करोड़ रुपये की यह कार्ययोजना केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि बस्तर के गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखते हुए आधुनिक और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव तैयार करने की पहल है।

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