छत्तीसगढ़ को मिलेगी पहली राजकीय तितली? 'ऑरेंज ओकलीफ' के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

छत्तीसगढ़ में वन्यजीवों के संरक्षण और वनांचल के ग्रामीणों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 10 अक्टूबर 2026 को नवा रायपुर में वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की पहली बैठक में अंबिकापुर के संजय पार्क में आधुनिक वन्यजीव ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर बनाने, 18 ग्रामीण सड़कों के उन्नयन की अनुशंसा और गोमर्डा अभयारण्य में 50 काले हिरणों को स्थानांतरित करने जैसे फैसले लिए गए।

अंबिकापुर में घायल वन्यजीवों को मिलेगा उपचार

अंबिकापुर के संजय पार्क में प्रस्तावित ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में घायल वन्यजीवों के बचाव, प्राथमिक उपचार और अल्पकालिक देखरेख की सुविधा होगी। मानव-वन्यजीव संघर्ष या दुर्घटनाओं में घायल होने वाले वन्यप्राणियों को यहां त्वरित सहायता मिल सकेगी।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के साथ वनांचल में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, घायल वन्यप्राणियों के त्वरित उपचार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया।

18 ग्रामीण सड़कों के उन्नयन की अनुशंसा

बैठक में संरक्षित वन क्षेत्रों से जुड़ी 18 ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की गई। इनमें भोरमदेव अभयारण्य की तीन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व की 14 और जशपुर के बादलखोल अभयारण्य की एक सड़क शामिल है।

ये प्रस्ताव पीएम जनमन योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रखे गए हैं। सड़कों के उन्नयन से बैगा सहित अन्य विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों की बस्तियों तक पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।

'ऑरेंज ओकलीफ' को राजकीय तितली बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

छत्तीसगढ़ की पहली राजकीय तितली घोषित करने के लिए 'ऑरेंज ओकलीफ' के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा हुई। जनभागीदारी के आधार पर चयनित इस तितली को राजकीय पहचान देने के प्रस्ताव का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। समिति ने आगे की कार्यवाही के लिए इसे मंजूरी दे दी।

यह फैसला तितली संरक्षण और राज्य की जैव विविधता को पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, प्रस्ताव को आगे की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

गोमर्डा अभयारण्य में स्थानांतरित होंगे 50 काले हिरण

बारनवापारा अभयारण्य में काले हिरणों के सफल संरक्षण के बाद अब 50 काले हिरणों को गोमर्डा अभयारण्य में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। इस कदम का उद्देश्य दूसरे अभयारण्य में भी काले हिरणों के संरक्षण को आगे बढ़ाना है।

फसल नुकसान के मुआवजे पर भी विचार

बैठक में हाथियों और अन्य वन्यजीवों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के मुआवजे की दरों को अद्यतन करने के प्रस्ताव पर भी आगे विचार करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिलावार और फसलवार बीमित राशि को आधार बनाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए विशेष मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने के प्रस्ताव को उच्चस्तरीय बैठक में विचारार्थ रखने के निर्देश दिए गए।

इन फैसलों के जरिए राज्य में वन्यजीवों के उपचार और संरक्षण के साथ वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी आगे की कार्रवाई का रास्ता तैयार किया गया है।